चालू घडामोडी – 10/12/2019
10 डिसेंबर : ‘मानवाधिकार दिन’ युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स
1945 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची स्थापना झाली.मानवी हक्कासाठी आणि मानवाच्या प्रगतीसाठी कार्य सुरू झाले. अखिल मानव जातीला शांततामय प्रगतिशील, उन्नत जीवन जगता यावे यासाठी 1948 मध्ये 58 देशांनी मानवी अधिकाराच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.म्हणून 10 डिसेंबर हा दिवस ‘मानवाधिकार दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
मानवी व्यक्तिमत्त्वाची जन्मजात प्रतिष्ठा, योग्यता आणि स्त्री-पुरुषांचे समान हक्क तसेच मानवास भाषण स्वातंत्र्य, धर्म स्वातंत्र्य, भय आणि अभावापासून मुक्ती अशी सर्वसाधारण लोकांची सर्वोच्च आकांक्षा शाबूत राहण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या परिषदेमध्ये 10 डिसेंबर 1948 रोजी ‘मानव अधिकारांची सार्वभौम घोषणा’ करण्यात आली.
यालाच आपण ‘युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स’ असे म्हणतो. या जाहीरनाम्यात एकूण 30 अनुच्छेद आहेत.
मानवी हक्क आयोगांची स्थापना
1992 मध्ये राष्ट्रकुल परिषदेने प्रत्येक देशामध्ये मानवी हक्कांच्या विकासासाठी मानवी हक्क आयोग सर्व राष्ट्रांमध्ये स्थापण्याची घोषणा केली.आपल्या देशात राष्ट्रीय पातळीवर मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993 ला संमत झाला. या कायद्यान्वये 28 सप्टेेंबर 1993 राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
राज्य मानवी हक्क आयोगांची प्रत्येक राज्यांमध्ये स्थापना करण्यात येत आहे.6 मार्च 2001 रोजी महाराष्ट्रात मानवाधिकार आयोग स्थापन करण्यात आला.लोकसेवकांना केवळ संविधानाच्या महादेशानुसारच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय प्रथेनुसार उचित प्रकारचे कर्तव्य बजावण्याची नवीन वैधानिक जबाबदारी त्यांच्यावर सोेपविली आहे.बिगर शासकीय संघटनांच्या कामाने मानवी हक्क लोकप्रिय करण्यात फार मोठे योगदान दिले आहे.
मानवी हक्कांसंबंधी एकसमान नियमावली तयार करणे हे अजूनही आव्हानात्मक काम आहे.
पूर्वीपेक्षा मानवी हक्कभंगाचे प्रमाणही खूप वाढलले आहे. आशिया आणि आफ्रिकेच्या अनेक भागांत वांशिक शुद्धीकरण या प्रकाराने भयानक रूप धारण केेले आहेे.
अनेक प्रदेशांमध्ये फॅसिस्ट राजवटी अजूनही अस्तित्वात आहेत. अगदी विकसित समाजांच्या उपशहरी भागांमध्येही वांशिक भेदभाव जोपासला जात आहेे.
श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांनी नव्या शतकासाठीची विकास उद्दिष्टे स्पष्ट केलेली असली तरी दारिद्र्याचे निर्मूलन करणे अजूनही शक्य झालेले नाही.
सन 1993 च्या मानवी हक्कांवरील व्हिएन्ना जागतिक परिषदेने आपल्या राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक व्यवस्थांचा विचार न करता मानवी हक्कांचे संवर्धन आणि जतन हे सर्व राज्यांचे कर्तव्य आहे, असे स्पष्ट केले.
हक्कांबद्दलच्या जाणिवांमध्येही वाढ झाली आहे:
मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्यातील ‘सर्व लोकांसाठी समान नियम’ हे ध्येय अजूनही सत्यात न उतरलेले एक स्वप्न आहे.
मानवी हक्कांच्या संवर्धन आणि संरक्षणातील संयुक्त राष्ट्रांच्या कृतींची भूमिका आणि व्याप्ती या दोन्हींमध्ये गेल्या सहा दशकांमध्ये प्रचंड विस्तार झाला आहे.
हक्कांबद्दलच्या जाणिवांमध्येही मोठी वाढ झाली आहेे. फार मोठ्या संख्येने व्यक्ती, संख्या, अभिकरणे तसेच राज्ये या कामात गुंतली आहेत.
संयुक्त राष्ट्राच्या सामूहिक प्रयत्नांखाली स्वीकारार्ह अशा राष्ट्रीय वर्तवणुकीचे जागतिक परिमाण निश्चित झाले आहे.
मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्य प्राप्त व्हावीत म्हणून सक्रिय आणि पाठिंबादर्शक भूमिका आपण पार पाडली पाहिजे, असे राज्यांना वाटू लागले आहे.
