चालू घडामोडी – 18/12/2019

लोकसभा आणि विधानसभेतील आरक्षण कायम लोकसभा आणि  विधानसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाला दहा वष्रे मुदतवाढ देण्याची तरतूद असलेले

संसद आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत.

–   दर दहा वर्षांने या आरक्षणाला मुदतवाढ दिली जाते.

 – या दोन्ही घटकांसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाची मुदत २५ जानेवारी २०२० रोजी संपत होती.

– १२६व्या घटना दुरुस्तीनुसार २५ जानेवारी २०३० पर्यंत संसद व राज्य विधानसभांमधील आरक्षण लागू राहील.

– १२६ वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत दि.17 डिसेंबर रोजी मंजूर करण्यात आले.

लोकसभेत

अनुसूचित जातीसाठी – ८४ तर                 

अनुसूचित जमातीकरिता -४७

जागा राखीव आहेत.

देशातील विधानसभांमध्ये  जागा

अनुसूचित जाती  – ६१४ तर 

अनुसूचित जमातीकरिता – ५५४ जागा राखीव आहेत. आणखी दहा वर्षे हे आरक्षण कायम राहिल.

अँग्लो इंडियन समाजाचे आरक्षण रद

अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळावे या उद्द्ेशाने या समाजाचा (ख्रिश्चन) सदस्य नामनियुक्त करण्याची तरतूद होती.

लोकसभेत दोन अँग्लो इंडियन सदस्य नामनियुक्त केले जात होते. पण २०११ च्या जनगणनेनुसार या समाजाला विधिमंडळांजमध्ये योग्य प्रतिनिधीत्व असल्याचे आढळले होते.

या आधारेच जानेवारी२०२० पासून अँग्लो इंडियन समाजाला मिळणारे संसद आणि विधिमंडळातील आरक्षण घटना दुरुस्तीमुळे रद्द झाले.मोदी सरकारने पुन्हा सत्तेत आल्यावर अँग्लो इंडियन समाजाच्या दोन्ही जागा रिक्त ठेवल्या  होत्या.