कृषी निर्यात धोरण २०१८
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी निर्यात धोरण २०१८ ला अलीकडेच मंजुरी दिली आहे. कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रात देखरेख यंत्रणा स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
- यामध्ये विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, संबंधित राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी असतील. वाणिज्य मंत्रालय नोडल विभाग असेल.
- २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढवण्यासाठी कृषी उत्पादनाची निर्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकते. कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक कृषी निर्यात धोरण आणले आहे.
कृषी निर्यात धोरणाची गरज
- २०१३-१४ ते २०१६-१७ या कालावधीत कृषी निर्यातीमध्ये २२% घट झाल्याचे दिसून आले आहे, ही घट थांबणे आवश्यक आहे.
- योग्य उत्पादन होऊन सुद्धा शेतकऱ्यांना शेतमालाचा रास्त भाव मिळत नाही, त्यासाठी कृषी निर्यात वाढविणे आवश्यक आहे.
- कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत भारत हा अतिरिक्त उत्पादन घेणारा देश ठरला आहे, या अतिरिक्त उत्पादनाच्या विक्रीसाठी योग्य धोरण व नवीन बाजारपेठांची आवश्यकता आहे.
- शेतकऱ्यांची उत्पादकता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी निर्यातीमध्ये राज्यांना सहभागी करून घेण्याची गरज होती, जेणेकरून सहयोगात्मक संघवादाला चालना मिळेल.
उद्देश
- कृषी निर्यात दुप्पटीने वाढविणे.
- जागतिक मूल्य साखळीत भारतीय शेतकरी आणि कृषी उत्पादनांना एकत्र आणणे.
- कृषी निर्यात धोरणाचे लक्ष भारताला कृषी क्षेत्रात जागतिक महासत्ता बनवणे.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी योग्य धोरणाच्या माध्यमातून भारतीय शेतीची निर्यात क्षमता वाढवणे.
Please follow and like us:
